अलीकडच्या काही दिवसांत भारताचे परराष्ट्र सचिव विक्रम मिस्री यांना सोशल मीडियावर प्रचंड टीकेला सामोरे जावे लागले. एका सरकारी निर्णयाची माहिती देणाऱ्या वक्तव्यावरून सुरुवात झाली असली, तरी हे प्रकरण लगेचच वैयक्तिक आरोपांपर्यंत पोहोचले, इतकेच नव्हे तर त्यांच्या कुटुंबालाही यात ओढले गेले.त्यांच्या मुलीला बालात्काराच्या धमक्यादेखील दिल्या गेल्या. हा प्रसंग आपल्याला काही महत्त्वाचे प्रश्न विचारायला भाग पाडतो – जसे की सार्वजनिक चर्चेची सीमा काय असावी, लोकशाहीत नागरिकांची जबाबदारी काय आहे, आणि देशासाठी काम करणाऱ्या व्यक्तींना ऑनलाइन ट्रोलिंगपासून वाचवण्याची गरज किती आहे.
मुत्सदी कामावर टीका
10 मे 2025 रोजी विक्रम मिस्री यांनी भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील युद्धविरामाचा निर्णय जाहीर केला. हा निर्णय दोन्ही देशांमधील तणाव कमी करण्यासाठी आणि जीवितहानी टाळण्यासाठी घेण्यात आला होता. परराष्ट्र सचिव म्हणून मिस्री यांनी सरकारचा निर्णय फक्त जाहीर केला होता, तो त्यांचा वैयक्तिक निर्णय नव्हता. पण तरीही काही तासांतच त्यांच्यावर सोशल मीडियावरून टीका सुरू झाली.
लोकांनी त्यांना पाकिस्तानबाबत नरम भूमिका घेतल्याचा आरोप केला, काहींनी त्यांच्या देशभक्तीवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. लोकशाहीत अशा टीका अपेक्षित असतात, पण नंतर जे घडले, ते अत्यंत अयोग्य आणि धोकादायक होते.
मर्यादा ओलांडल्या: खोट्या अफवा आणि वैयक्तिक हल्ले
थोड्याच वेळात या ट्रोलिंगने वैयक्तिक आणि विघातक स्वरूप धारण केले. मिस्री यांच्या लंडनमध्ये वकील असलेल्या मुलीबद्दल खोट्या अफवा पसरवण्यात आल्या, तिची वैयक्तिक माहिती सोशल मीडियावर पसरवण्यात आल्या. मिस्त्री यांच्या मुलीला अश्लील टिप्पण्यांचा सामना करावा लागला. हे केवळ अपमानास्पदच नव्हते, तर तिच्या सुरक्षेला धोका निर्माण करणारेही होते.
नीतीवर टीका करणे वेगळं आहे, पण कोणत्याही सरकारी अधिकाऱ्याच्या कुटुंबावर हल्ला करणे अत्यंत चुकीचं आहे. हे फक्त अन्यायकारक नाही, तर समाजातल्या सभ्यतेच्या मुल्यांनाही ठेच पोहोचवणारे आहे.
अनेकांनी व्यक्त केला निषेध
या प्रकाराचा प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकारी, माजी मुत्सद्दी अधिकारी, आणि राजकीय नेत्यांनी जोरदार निषेध केला आहे. त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, विक्रम मिस्री हे निवडून आलेल्या भारत सरकारच्या आदेशानुसार काम करत आहेत आणि त्यांना वैयक्तिकरीत्या दोष देणे चुकीचे आहे.
सर्व पक्षांतील नेत्यांनीही एकसुरात हेच मत मांडले आहे – लोकशाहीत चर्चा आवश्यक आहे, पण वैयक्तिक सूडबुद्धीला थारा नसावा.
कायदा आणि तंत्रज्ञानाची भूमिका
खरे तर हा एकट्या विक्रम मिस्रींचा प्रश्न नाही. सध्या अनेक सरकारी अधिकारी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना अशा प्रकारच्या ट्रोलिंगचा सामना करावा लागत आहे. आता सोशल मीडिया कंपन्यांनी आणि पोलिस यंत्रणांनी एक पाऊल पुढे जाऊन कारवाई करणे गरजेचे आहे. जे खोटी माहिती पसरवतात, एखाद्याची वैयक्तिक माहिती शेअर करतात किंवा लोकांना चिथावणी देतात, त्यांच्यावर कठोर कारवाई केली पाहिजे.
सामान्य नागरिकांच्याही मनात हे जागवायला हवे की प्रत्येक सरकारी अधिकारी हा एक माणूस असतो – त्याला त्याचे कुटुंब असते, भावना असतात आणि त्यालाही गोपनीयतेचा, खासगीपणाचा अधिकार आहे.
लोकशाहीचे रक्षण करणं ही आपली जबाबदारी
विक्रम मिस्री यांच्यावर झालेली ट्रोलिंग ही सोशल मीडियाच्या विषारी स्वरूपाची साक्ष आहे. जर यावर नियंत्रण ठेवले नाही, तर भविष्यात कुणीही देशासाठी काम करण्यास तयार होणार नाही. आपल्या जनसेवकांचा सन्मान राखणे ही केवळ व्यक्तीच्या हक्कांसाठी आवश्यक नाही, तर आपली लोकशाही जिवंत ठेवण्याचीही गरज आहे.
