देशातील उच्च शिक्षण क्षेत्रात पुन्हा एकदा मोठा वाद उभा राहिला आहे. युनिव्हर्सिटी ग्रँट कमिशन (UGC) यांनी लागू केलेल्या Promotion of Equity in Higher Education Institutions Regulations या नव्या नियमांमुळे दिल्लीसह विविध ठिकाणी आंदोलनं सुरू आहेत, सोशल मीडियावर तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत आणि हे प्रकरण थेट सर्वोच्च न्यायालयाच्या दारात पोहोचले आहे. सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट केली असली, तरी हा वाद थांबण्याची चिन्हं सध्या तरी दिसत नाहीत.
हा नियम नेमका काय सांगतो, त्यामागचा सामाजिक संदर्भ काय आहे, आणि तरीही विरोध का होत आहे—हे समजून घेणं आज अत्यंत गरजेचं ठरतं.
UGC चा नवा नियम : नेमकं काय आहे?
UGC च्या नव्या नियमांचा घोषित उद्देश स्पष्ट आहे— उच्च शिक्षण संस्थांमधील जातीय भेदभाव रोखणे आणि सर्व विद्यार्थ्यांसाठी सुरक्षित, समान आणि सन्मानजनक शैक्षणिक वातावरण निर्माण करणे. या नियमांनुसार प्रत्येक विद्यापीठ आणि महाविद्यालयात इक्विटी कमिटी स्थापन करणे बंधनकारक असेल. या समितीत अनुसूचित जाती-जमाती, इतर मागासवर्ग, महिला आणि दिव्यांग प्रतिनिधींचा समावेश असणे आवश्यक आहे. जातीय भेदभावासंबंधीच्या तक्रारी ठराविक कालमर्यादेत निकाली काढण्याची जबाबदारीही संस्थांवर टाकण्यात आली आहे. UGC चा दावा आहे की ही यंत्रणा दंडात्मक नाही, तर प्रतिबंधात्मक आहे—म्हणजेच भेदभाव वाढण्याआधीच हस्तक्षेप करून परिस्थिती हाताळणे हा मुख्य उद्देश आहे.
या नियमांची गरज का भासली?
या प्रश्नाचं उत्तर आकडेवारीत आणि अनुभवांत दडलेलं आहे. UGC च्याच अधिकृत माहितीनुसार गेल्या पाच वर्षांत SC, ST आणि OBC विद्यार्थ्यांविरोधातील भेदभावाच्या तक्रारींमध्ये तब्बल 118.4 टक्के वाढ झाली आहे. 2019–20 मध्ये 173 तक्रारी नोंदल्या गेल्या होत्या, तर 2023–24 मध्ये हा आकडा 378 वर पोहोचला. पण या आकड्यांपेक्षा अधिक अस्वस्थ करणारा मुद्दा म्हणजे काही अत्यंत वेदनादायक घटना— रोहित वेमुला, डॉ. पायल तडवी, दर्शन सोलंकी यांसारख्या विद्यार्थ्यांचे मृत्यू. विविध चौकशांनंतर या प्रकरणांमध्ये संस्थात्मक जातीय भेदभावाची शक्यता नाकारता आली नाही. या घटनांनी देशाला पुन्हा विचार करायला भाग पाडलं—आपल्या नामांकित शिक्षणसंस्था खरंच सर्वांसाठी समान आणि सुरक्षित आहेत का?
मग विरोध का होतो आहे?
या नियमांना जनरल कॅटेगरीतील काही विद्यार्थ्यांकडून तीव्र विरोध होत आहे. त्यांचा आरोप आहे की हे नियम एकतर्फी आहेत, जनरल कॅटेगरीविरोधातील भेदभावाचा उल्लेख नाही, आणि खोट्या तक्रारींचा गैरवापर होण्याची शक्यता आहे. याच कारणांवरून सर्वोच्च न्यायालयात याचिकाही दाखल करण्यात आली आहे. हा आक्षेप पूर्णपणे दुर्लक्षित करता येणार नाही. कोणताही कायदा किंवा नियम गैरवापराच्या शक्यतेपासून पूर्णतः मुक्त नसतो. त्यामुळे निष्पक्ष चौकशी, नैसर्गिक न्यायाची तत्त्वे आणि पारदर्शक कार्यपद्धती या बाबी अत्यंत महत्त्वाच्या ठरतात.
सरकारची भूमिका आणि व्यापक संदर्भ
या पार्श्वभूमीवर सरकारने स्पष्ट केलं आहे की UGC नियमांचा कोणत्याही प्रकारे गैरवापर होऊ दिला जाणार नाही. केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनीही याबाबत भूमिका मांडली आहे. UGC ने जाणीवपूर्वक भ्रम पसरवला जात असल्याचा आरोप करत लवकरच सविस्तर स्पष्टीकरण देण्याचे संकेत दिले आहेत. इथे एक महत्त्वाचा मुद्दा लक्षात घ्यायला हवा. भारतात आधीपासूनच अँटी-रॅगिंग कायदा अस्तित्वात आहे, ज्याअंतर्गत कोणताही विद्यार्थी तक्रार दाखल करू शकतो. मात्र जातीय भेदभाव हा केवळ वैयक्तिक वर्तनाचा प्रश्न नसून तो ऐतिहासिक, सामाजिक आणि संस्थात्मक स्वरूपाचा आहे. त्यामुळे Affirmative action म्हणून असे विशेष नियम आणले जातात.
एका बाजूला दलित-आदिवासी विद्यार्थ्यांचा भेदभावाचा अनुभव आणि मृत्यूंचा इतिहास आहे, तर दुसऱ्या बाजूला काही विद्यार्थ्यांमध्ये गैरवापराची भीती. या दोन टोकांमध्ये उभा आहे UGC चा नवा नियम.
हा नियम परिपूर्ण आहे का? कदाचित नाही.
तो आवश्यक आहे का? उपलब्ध आकडेवारी आणि अनुभव पाहता—होय.
खरा प्रश्न नियमांच्या अस्तित्वाचा नाही, तर त्यांच्या अंमलबजावणीचा आहे. समित्यांनी निष्पक्षपणे काम करणे, तक्रारींची गंभीरपणे पण न्याय्य चौकशी करणे आणि कोणत्याही समाजाविरोधात पूर्वग्रह न ठेवणे—ही जबाबदारी व्यवस्थेइतकीच समाजाचीही आहे.
भारत आजही कायद्याच्या राज्यावर विश्वास ठेवणारा देश आहे. जंगलाचा कायदा इथे चालणार नाही. संविधानाने दिलेल्या सामाजिक न्यायाच्या चौकटीतूनच या प्रश्नांकडे पाहावं लागेल. सरकारचं स्पष्टीकरण, सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आणि समाजातील परिपक्व चर्चा—या सगळ्यांमधूनच या वादाचं उत्तर पुढे येईल. तोपर्यंत एवढंच लक्षात ठेवायला हवं की उच्च शिक्षण संस्थांचा उद्देश केवळ पदव्या देणं नसून, माणूस घडवणं हा आहे. आणि माणूस घडण्यासाठी सर्वांत आधी गरज असते—समानतेची आणि सन्मानाची.
UGC चा नवा नियम उपाय ठरेल की नवा संघर्ष निर्माण करेल, हे काळ ठरवेल. पण तोपर्यंत या विषयाकडे केवळ राजकीय नव्हे, तर सामाजिक आणि मानवी दृष्टिकोनातून पाहणं ही काळाची गरज आहे.
