भारत सरकारने घेतलेला जातिनिहाय जनगणनेचा निर्णय हा देशाच्या लोकशाही प्रवासातील एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. अनेक दशकांपासून अद्ययावत जातीय माहितीच्या अभावामुळे धोरणकर्ते, सामाजिक न्यायासाठी लढणारे कार्यकर्ते आणि राजकीय पक्ष अंधारातच मार्गक्रमण करत होते. जवळपास शंभर वर्षांनंतर पुन्हा एकदा जातींची मोजणी करण्याचा निर्णय उशिरा घेतला असला, तरी त्याचे परिणाम अनेक पातळ्यांवर खोलवर जाणारे असतील.
काय आहे पार्श्वभूमी?
शेवटची सर्वसमावेशक जातिनिहाय जनगणना 1931 मध्ये ब्रिटिश राजवटीत झाली होती. हेच जुने आकडे आजही मंडल आयोगाच्या शिफारशींपासून ते ओबीसी आरक्षणापर्यंत अनेक महत्त्वाच्या धोरणांचा पाया ठरले आहेत. स्वातंत्र्यानंतरच्या जनगणनांमध्ये केवळ अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमाती (ST) यांची मोजणी केली गेली, त्यामुळे इतर मागास वर्ग (OBC) हा आकडेवारीच्या दृष्टीने अदृश्यच राहिला. 2011 मधील सामाजिक-आर्थिक जातीनिहाय जनगणना महत्त्वाकांक्षी असली तरी, त्याचे तपशीलवार जातीय आकडे जाहीर झाले नाहीत, यावर अनेक स्तरांवर टीका झाली.
जनगणनेचे राजकारण
जातिनिहाय जनगणनेभोवतीचं राजकारण भारतीय समाजासारखंच गुंतागुंतीचं आहे. काँग्रेस आणि काही प्रादेशिक पक्ष अनेक वर्षांपासून या मागणीचा आवाज बुलंद करत आहेत. त्यांचा युक्तिवाद आहे की, खरी आकडेवारी नसेपर्यंत सामाजिक न्याय शक्य नाही. दुसरीकडे, भाजपने अनेक वर्षांचा विरोध आणि अनिश्चितता झुगारून आता हा निर्णय स्वीकारला आहे. ही भूमिका केवळ राजकीय वास्तवाची जाणीव नाही, तर आगामी विधानसभा व लोकसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवरची रणनीतीही आहे.
या जनगणनेचा श्रेय कोणाला? याबाबत राजकीय वाद सुरू झाले आहेत. विरोधक हे आपली दीर्घकालीन लढ्याची फलश्रुती मानतात, तर सरकार याला आपल्या निर्णायक नेतृत्वाचे प्रतीक मानते. पण या राजकीय नाट्याच्या पलीकडे एक मूलभूत प्रश्न आहे: जातिनिहाय मोजणीमुळे सामाजिक दरी कमी होईल की ती अधिक रुंदावेल?
संधी आणि धोके
जर ही जातिनिहाय जनगणना पारदर्शकपणे आणि प्रामाणिकपणे झाली, तर ती अधिक न्याय्य धोरणांसाठी ठोस आधार ठरू शकते. आरक्षणाचे प्रमाण पुन्हा ठरवणे, कल्याणकारी योजना अधिक अचूकपणे पोहोचवणे आणि विकासाचा लाभ खऱ्या अर्थाने मागास घटकांपर्यंत पोहोचवणे शक्य होईल. भारतासारख्या विविधतेने भरलेल्या देशात आकडेवारी ही सामाजिक न्यायाच्या दिशेने पहिलं पाऊल ठरते.
पण धोकेही तितकेच खरे आहेत. जात ही एक प्रवाही, अनेकदा वादग्रस्त आणि स्थानिक स्तरावर विविध उप-जातीत विभागलेली सामाजिक ओळख आहे. गणकांना स्थानिक जातीय पदानुक्रम, उप-जात्यांचे गुंतागुंतीचे नाते आणि ओळखींचे राजकारण यांच्यातून मार्ग काढावा लागेल. शिवाय, या माहितीचा उपयोग तात्कालिक निवडणूक फायद्यासाठी होण्याचीही शक्यता नाकारता येत नाही.
एक निर्णायक क्षण
भारत सध्या एका वळणावर उभा आहे. जातिनिहाय जनगणना ही केवळ प्रशासनिक प्रक्रिया नसून, देशाच्या समानता आणि पारदर्शकतेच्या बांधिलकीची कसोटी आहे. जर हे काम योग्य पद्धतीने पार पडलं, तर अनेक दशकांपासून दुर्लक्षित असलेल्या असमानतांवर प्रकाश टाकता येईल आणि अनेकांना धोरणनिर्धारणाच्या केंद्रस्थानी आणता येईल.
पण जर हे काम चुकीच्या पद्धतीने हाताळलं, तर हीच जनगणना सामाजिक विभागणी अधिक खोल करू शकते. म्हणूनच ही प्रक्रिया प्रामाणिकपणे, संवेदनशीलतेने आणि एका अधिक न्याय्य समाजाच्या दृष्टिकोनातून करणे अत्यावश्यक आहे. कारण जातीनिहाय मोजणी करताना, भारताने हे विसरू नये की अंतिम ध्येय काय आहे – एक असं राष्ट्र घडवणं जिथे ओळख ही अडथळा नसून, संधीकडे नेणारा पूल असावा.
