# Media for Democracy


## Posts

- [UGC चा नवा नियम : सामाजिक न्यायाचा प्रयत्न की नवा संघर्ष?](https://mediafordemocracy.in/mr/ugc-new-rules-controversy-social-justice-analysis-marathi/): देशातील उच्च शिक्षण क्षेत्रात पुन्हा एकदा मोठा वाद उभा राहिला आहे. युनिव्हर्सिटी ग्रँट कमिशन (UGC) यांनी लागू केलेल्या Promotion of Equity in Higher Education Institutions Regulations या नव्या नियमांमुळे दिल्लीसह विविध ठिकाणी आंदोलनं सुरू आहेत, सोशल मीडियावर तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत आणि हे प्रकरण थेट सर्वोच्च न्यायालयाच्या दारात पोहोचले आहे. सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट केली असली, तरी हा वाद थांबण्याची चिन्हं सध्या तरी दिसत नाहीत. हा नियम नेमका काय सांगतो, त्यामागचा सामाजिक संदर्भ काय आहे, आणि तरीही विरोध का होत आहे—हे समजून घेणं आज अत्यंत गरजेचं ठरतं. UGC चा नवा नियम : नेमकं काय आहे? UGC च्या नव्या नियमांचा घोषित […]
- [द सिक्रेट लाईफ ऑफ अ फंडरेझर - सामाजिक संस्थांसाठी निधी संकलनाचा दस्तावेज](https://mediafordemocracy.in/mr/the-secret-life-of-a-fundraiser-book-review-india-nonprofit-fundraising/): रवींद्र नन्नवरे, मुंबई निधी संकलनाच्या (फंडरेझिंग) विविध पद्धती, त्याचे कार्यक्षेत्र आणि एकूणच ‘फंडरेझिंग इकोसिस्टिम’ समजून घ्यायची असेल, तर वासिफ हानी लिखित ‘द सिक्रेट लाईफ ऑफ अ फंडरेझर’ हे पुस्तक अत्यंत उपयुक्त आहे. हे पुस्तक २०२५ मध्ये प्रकाशित झाले आहे. लेखक वासिफ हानी हे मूळचे बँकर असून, त्यांनी आखाती देशातील मोठ्या पगाराची नोकरी सोडून समाजकार्य क्षेत्रात काम करण्याचा निर्णय घेतला आणि समाजातील अत्यंत वंचित घटकांसाठी काम करण्यास सुरुवात केली.‘द सिक्रेट लाईफ ऑफ अ फंडरेझर’ हे २०१ पानांचे पुस्तक असून ते १० प्रकरणांमध्ये विभागले आहे. लेखकाने या पुस्तकात स्वतःचा निधी संकलक (फंडरेझर) म्हणून झालेला प्रवास आणि संस्थेचे काम सुरळीत चालू राहावे, यासाठी […]
- [महिलांचा सन्मान म्हणजे देशाचा, संविधानाचा सन्मान! - ऍड. संघराज रुपवते](https://mediafordemocracy.in/mr/sri-shakticha-jagar-book-by-hiralal-pagdal-release-pune/): पुणे- शिक्षक नेते हिरालाल पगडाल यांच्या ‘स्री शक्तीचा जागर’ या पुस्तकाच्या प्रकाशनाच्या निमित्ताने राष्ट्र सेवा दलाने केलेला महिला शक्तीचा सन्मान म्हणजे देशाचा, संविधानाचा सन्मान आहे, असे मत संविधान तज्ज्ञ ऍड. संघराज दादासाहेब रुपवते यांनी व्यक्त केले. पुस्तक प्रकाशन समारंभात ते प्रमुख पाहुणे म्हणून ते बोलत होते. ऍड. रुपवते पुढे म्हणाले कि, जेव्हा आपण महिलांचा सन्मान करतो, त्यांना समाजात समान दर्जा देतो, त्यांचे विचार ऐकतो आणि त्यांना निर्णयप्रक्रियेत सामील करतो, तेव्हा आपण प्रत्यक्षात संविधानाचे मूल्य जपतो. महिला सक्षमीकरण म्हणजे लोकशाही बळकट करणे होय. आज सर्वच क्षेत्रात महिलांनी पुढाकार घेतला पाहिजे आणि पुरुषांनीही दोन पावले मागे येऊन महिलांना त्यांचे प्रतिनिधित्व दिले पाहिजे […]
- [वारशातून जपलेली लावणी : पवन तटकरेची लावणीगाथा](https://mediafordemocracy.in/mr/lavani-pavan-tatkare-marathi-dance-legacy/): अदिती पवार | 28/9/2025 बऱ्याच वर्षांपासून मराठी माणूस व लावणी यांचं जिवाभावाचं नातं आहे. लावणी ही मराठी माणसाच्या काळजाचा तुकडा आहे म्हटलं तरी फारसं वावगं होणार नाही. ढोलकीचा तोडा कानावर पडल्यावर मऱ्हाठी माणूस क्षणात उत्तेजित होऊन ताजातवाना होतो. म्हणूनच वेगळ्या अर्थानं लावणी ही मराठी मनाची राणी समजली जाते. कितीतरी वर्षे लावणीनं मराठी मनावर राज्य केलं आहे आणि अजूनही करते आहे. अशा लावणीचं कूळ शोधणं वा उगम शोधणं हा ऋषीचं कूळ शोधण्याचा प्रकार होईल; पण फार पूर्वीपासून लावणी लिहिली गेली आहे. मन्मथ शिवलिंग यांनी लावणी लिहिलेली आढळली आहे आणि मन्मथ शिवलिंग यांचा जन्म इ. स. १५६० चा व मृत्यू इ. स. […]
- [आशा सेविका, भारताच्या आरोग्यसेवेचा भक्कम कणा](https://mediafordemocracy.in/mr/asha-health-workers-india-marathi-cinema-asha-the-hope/): दिव्या चव्हाण | 8 सप्टेंबर 2025 आरोग्यसेवा हा प्रत्येक नागरिकाचा मूलभूत अधिकार आहे. पण प्रत्यक्षात पाहिलं, तर ग्रामीण भारतातील लाखो लोकांसाठी ही सुविधा अजूनही एक स्वप्नच आहे.अजूनही गावखेड्यात प्राथमिक रुग्णालयं मैलोन्-मैल दूर असतात. गावात अजूनही तुम्हाला मोजके डॉक्टर आणि अपुऱ्या पायाभूत सुविधा पाहायला मिळतात. या अभावग्रस्त परिस्थितीत, एक व्यक्ती मात्र न थकता लोकांची सेवा करत असते — ती म्हणजे गावातील आशा सेविका. संघर्षाने भरलेल्या आशा सेविकांचा प्रवास पहिल्यांदाच रुपेरी पडद्यावर झळकला आहे. चला तर जाणून घेऊया, हा सिनेमा कोणत्या विषयांवर भाष्य करतो. ‘आशा’ (THE HOPE) हा चित्रपट एका मुलीच्या व्यक्तिरेखेतून आशा कार्यकर्तीचं जग उभं करतो. नायकाच्या नजरेतून तिचं योगदान, तिचा […]
- [श्रमिकांचा नेता जॉर्ज फर्नांडिस- शरद पवारांनी दिला आठवणींना उजाळा](https://mediafordemocracy.in/mr/marathi-sharad-pawar-reminisces-memories-of-george-fernandes-at-samajvadi-shramik-sabha/): समाजवादी कामगारांच्या निर्धार मेळाव्यातील खा. शरद पवार यांचे भाषण ज्येष्ठ कामगार नेते व माजी केंद्रीय मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस यांना मानणाऱ्या समाजवादी विचारांच्या कामगार संघटनांच्या संयुक्त मेळाव्यात ‘जॉर्ज’ नावाच्या एका तडफदार नेत्याच्या आठवणींना उजाळा दिला आणि त्यांच्या दृष्टीची आजच्या संसदीय लोकशाहीवादी भारताला असलेली गरज अधोरेखित केली. आजच्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष श्री. कपिल पाटील, जॉर्ज साहेबांबरोबर ज्यांनी अनेक वर्ष घालवली व त्यांना साथ दिली असे सुभाष म्हाळगी, संजीव पुजारी, शंकरराव साळवी, अन्य सहकारी आणि उपस्थित बंधू- भगिनींनो… देशाच्या राजकारणातल्या एका वादळी व्यक्तिमत्वाचं स्मरण आज आपण या ठिकाणी करतोय. आजचा दिवस हा २५ जून स्वातंत्र्यानंतर मूलभूत लोकशाहीच्या अधिकारांच्या दृष्टीने प्रथम या देशामध्ये एक मोठं […]
- [भक्तीपासून बंधुत्वाकडे – वारीतून संविधानाच्या मूल्यांची अनुभूती](https://mediafordemocracy.in/mr/devotion-to-brotherhood-experiencing-constitutional-values-through-the-wari-by-sudarshan-shinde/): सुदर्शन शिंदे | 27 जून 2025 वारी चालणं म्हणजे फक्त पंढरपूर गाठणं नव्हे, तर ती भारतीय संविधानाच्या विचारांशी जोडलेली एक चालतीबोलती लोकशाही आहे. यात श्रद्धा आहे, भक्ती आहे, पण त्याचबरोबर समानता, बंधुता आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य यांचा खरा अर्थही यातून समजतो. वारी म्हणजे सामाजिक आणि आध्यात्मिक चळवळ आषाढी एकादशी जवळ आली की महाराष्ट्रभरून लाखो वारकरी पंढरपूरच्या दिशेने निघतात. ही फक्त धार्मिक यात्रा नाही, तर एक सामाजिक आंदोलन आहे. यात जात, धर्म, वर्ग, वय, स्त्री-पुरुष असा कोणताही भेद न ठेवता सगळेजण एकत्र चालतात. वारीचा उगम भक्ती चळवळीतून झाला आहे. संत ज्ञानेश्वर, तुकाराम, नामदेव, चोखामेळा, जनाबाई, सोयराबाई यांसारख्या संतांनी केवळ भक्तीच नाही, तर […]
- ['संविधान दिंडी'ला आधुनिक बडवे विरोध का करतायेत?](https://mediafordemocracy.in/mr/%e0%a4%b8%e0%a4%82%e0%a4%b5%e0%a4%bf%e0%a4%a7%e0%a4%be%e0%a4%a8-%e0%a4%a6%e0%a4%bf%e0%a4%82%e0%a4%a1%e0%a5%80%e0%a4%b2%e0%a4%be-%e0%a4%86%e0%a4%a7%e0%a5%81%e0%a4%a8%e0%a4%bf%e0%a4%95-%e0%a4%ac/): डॉ. सागर भालेराव | २२जून, २०२५ महाराष्ट्र देशाची ओळख ही संतांची भूमी, समतेची भूमी अशी आहे. फुले-शाहू-आंबेडकरांच्या महाराष्ट्रात संत परंपरा होती म्हणून लोकशाहीचे रोपण करणे सुखकर झाले. संत परंपरेने जातीव्यवस्था खिळखिळी केली. वैष्णवांचा धर्म ‘एकमेका लागतील पायी रे’ असं म्हणत वैदिक परंपरेला मूठमाती देत होता. कधी एके काळी ज्या संत ज्ञानेश्वरांना आणि त्यांच्या भावंडांना ज्या परंपरेने वेदाभ्यास नाकारला, ज्यांच्या जाचामुळे संत ज्ञानेश्वर, संत सोपानदेव, संत निवृत्तीनाथ आणि संत मुक्ताबाईंना आपले आईवडील गमवावे लागले तेच लोक आता पुन्हा आपले जहरी डोके वर काढताना दिसत आहेत. निमित्त आहे संविधान दिंडीचे. महाराष्ट्रातील पुरोगामी मंडळी दरवर्षी महात्मा फुल्यांच्या समता भूमीतून ‘संविधान दिंडी’ काढतात. ‘एक […]
- ['सकस आहार हिच सुदृढ आरोग्याची किल्ली!' मग भटक्या विमुक्तांचा प्रश्न अडतो कुठं?](https://mediafordemocracy.in/mr/%e0%a4%b8%e0%a4%95%e0%a4%b8-%e0%a4%86%e0%a4%b9%e0%a4%be%e0%a4%b0-%e0%a4%b9%e0%a4%bf%e0%a4%9a-%e0%a4%b8%e0%a5%81%e0%a4%a6%e0%a5%83%e0%a4%a2-%e0%a4%86%e0%a4%b0%e0%a5%8b%e0%a4%97%e0%a5%8d%e0%a4%af-2/): पुर्वीच्या काळात अन्नाच्या शोधात निघालेल्या प्रत्येकाला ‘भटके’ म्हणुन संबोधले जायचे. हेच भटके समुह उदरनिर्वाहासाठी जे काम करत त्यावरुन त्यांची जातीच्या विळख्यात गणना झाली आणि जातीनुसार त्यांचा समाजातील स्तर निश्चित झाला. महाराष्ट्रात भटक्या जातींमध्ये मसानजोगी, गोंधळी, मदारी, डोंबारी, वासुदेव आणि इतर अनेक जातींचा समावेश होतो. हे भटके विमुक्त पोटाच्या खळगीसाठी आपल्या मुळ गावापासुन दुर जाऊन जिथे काम मिळेल तिथे वास्तव करतात. त्यांचा प्रवास हा अन्नासाठी असला तरी त्या अन्नातुन त्यांना आवश्यक असलेले पोषकत्व मिळते का? हा प्रश्न गंभीर आहे.काही महिन्यांपुर्वी मुंबईमध्ये कोरो इंडिया या संस्थेने भटक्या विमुक्तांच्या प्रश्नांवर उपाययोजना व्हाव्यात यासाठी संवाद यात्रा आयोजित केली होती. यावेळी उपस्थित भटक्या विमुक्तांच्या प्रश्नांसंबंधी […]
- [इंदिरा गांधी आणि 1971 चे भारत-पाक युद्ध — नेतृत्व ज्याने उपखंडाचा इतिहास बदलला](https://mediafordemocracy.in/mr/%e0%a4%87%e0%a4%82%e0%a4%a6%e0%a4%bf%e0%a4%b0%e0%a4%be-%e0%a4%97%e0%a4%be%e0%a4%82%e0%a4%a7%e0%a5%80-%e0%a4%86%e0%a4%a3%e0%a4%bf-1971-%e0%a4%9a%e0%a5%87-%e0%a4%ad%e0%a4%be%e0%a4%b0%e0%a4%a4-%e0%a4%aa/): 1971 चे भारत-पाकिस्तान युद्ध दक्षिण आशियाच्या इतिहासातील एक निर्णायक क्षण ठरला — केवळ बांगलादेशाच्या निर्मितीसाठी नाही, तर त्या वेळच्या पंतप्रधान इंदिरा गांधींनी दाखवलेल्या ठाम नेतृत्वासाठीही. जेव्हा उपखंड पूर्व पाकिस्तानातील मानवी संकटात होता, तेव्हा गांधींच्या निर्णयांनी युद्धाच्या परिणामाला दिशा दिली आणि जागतिक व्यासपीठावर भारताची भूमिका पुनर्परिभाषित केली. एक मानवी संकट जे प्रादेशिक संघर्षात रूपांतरित झाले हा संघर्ष पूर्व पाकिस्तानातील पाकिस्तानी सैन्याच्या बंगाली राष्ट्रवाद्यांवरील क्रूर कारवाईमुळे सुरू झाला. यामुळे एक मोठे शरणार्थी संकट निर्माण झाले, ज्यामध्ये लाखो लोक भारतातील सीमावर्ती राज्यांत स्थलांतरित झाले. यामुळे संसाधनांवर ताण पडला आणि अस्थिरतेची भीती निर्माण झाली होती. इंदिरा गांधींनी हे ओळखले की भारत या दुःखद घटनेचा […]
- [परराष्ट्र सचिव विक्रम मिस्री ट्रोल – नेटकरांनी सभ्यतेच्या मर्यादा ओलांडल्या](https://mediafordemocracy.in/mr/%e0%a4%aa%e0%a4%b0%e0%a4%b0%e0%a4%be%e0%a4%b7%e0%a5%8d%e0%a4%9f%e0%a5%8d%e0%a4%b0-%e0%a4%b8%e0%a4%9a%e0%a4%bf%e0%a4%b5-%e0%a4%b5%e0%a4%bf%e0%a4%95%e0%a5%8d%e0%a4%b0%e0%a4%ae-%e0%a4%ae%e0%a4%bf/): अलीकडच्या काही दिवसांत भारताचे परराष्ट्र सचिव विक्रम मिस्री यांना सोशल मीडियावर प्रचंड टीकेला सामोरे जावे लागले. एका सरकारी निर्णयाची माहिती देणाऱ्या वक्तव्यावरून सुरुवात झाली असली, तरी हे प्रकरण लगेचच वैयक्तिक आरोपांपर्यंत पोहोचले, इतकेच नव्हे तर त्यांच्या कुटुंबालाही यात ओढले गेले.त्यांच्या मुलीला बालात्काराच्या धमक्यादेखील दिल्या गेल्या. हा प्रसंग आपल्याला काही महत्त्वाचे प्रश्न विचारायला भाग पाडतो – जसे की सार्वजनिक चर्चेची सीमा काय असावी, लोकशाहीत नागरिकांची जबाबदारी काय आहे, आणि देशासाठी काम करणाऱ्या व्यक्तींना ऑनलाइन ट्रोलिंगपासून वाचवण्याची गरज किती आहे. मुत्सदी कामावर टीका 10 मे 2025 रोजी विक्रम मिस्री यांनी भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील युद्धविरामाचा निर्णय जाहीर केला. हा निर्णय दोन्ही देशांमधील […]
- [जातिनिहाय जनगणनेचा निर्णय: समावेशक लोकशाहीकडे वाटचाल](https://mediafordemocracy.in/mr/%e0%a4%9c%e0%a4%be%e0%a4%a4%e0%a4%bf%e0%a4%a8%e0%a4%bf%e0%a4%b9%e0%a4%be%e0%a4%af-%e0%a4%9c%e0%a4%a8%e0%a4%97%e0%a4%a3%e0%a4%a8%e0%a5%87%e0%a4%9a%e0%a4%be-%e0%a4%a8%e0%a4%bf%e0%a4%b0%e0%a5%8d%e0%a4%a3/): भारत सरकारने घेतलेला जातिनिहाय जनगणनेचा निर्णय हा देशाच्या लोकशाही प्रवासातील एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. अनेक दशकांपासून अद्ययावत जातीय माहितीच्या अभावामुळे धोरणकर्ते, सामाजिक न्यायासाठी लढणारे कार्यकर्ते आणि राजकीय पक्ष अंधारातच मार्गक्रमण करत होते. जवळपास शंभर वर्षांनंतर पुन्हा एकदा जातींची मोजणी करण्याचा निर्णय उशिरा घेतला असला, तरी त्याचे परिणाम अनेक पातळ्यांवर खोलवर जाणारे असतील. काय आहे पार्श्वभूमी?शेवटची सर्वसमावेशक जातिनिहाय जनगणना 1931 मध्ये ब्रिटिश राजवटीत झाली होती. हेच जुने आकडे आजही मंडल आयोगाच्या शिफारशींपासून ते ओबीसी आरक्षणापर्यंत अनेक महत्त्वाच्या धोरणांचा पाया ठरले आहेत. स्वातंत्र्यानंतरच्या जनगणनांमध्ये केवळ अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमाती (ST) यांची मोजणी केली गेली, त्यामुळे इतर मागास वर्ग (OBC) हा […]

## Pages

- [Culture-mr](https://mediafordemocracy.in/mr/culture-mr/)
- [Home](https://mediafordemocracy.in/mr/home-3/): Media That Empowers, Not Manipulates Strengthening Democracy Through Responsible Journalism & Civic Engagement Explore Stories latest posts


[comment]: # (Generated by Hostinger Tools Plugin)