भारत में जाति जनगणना कराने का सरकार का फैसला, देश की लोकतांत्रिक यात्रा में एक ऐतिहासिक मोड़ साबित हो सकता है। दशकों से अद्यतन जातिगत आंकड़ों की अनुपस्थिति ने नीति निर्धारकों, सामाजिक न्याय के पैरोकारों और राजनीतिक दलों को अंधेरे में ही काम करने पर मजबूर कर दिया था। अब लगभग एक सदी बाद जाति की गणना करने का निर्णय, विलंबित जरूर है, पर इसके दूरगामी और जटिल प्रभाव होंगे।
खामोशी का इतिहास
आखिरी बार व्यापक जाति आधारित जनगणना 1931 में ब्रिटिश शासन के दौरान हुई थी। यह आंकड़े अब लगभग सौ साल पुराने हैं, लेकिन अभी भी मंडल आयोग की सिफारिशों और ओबीसी आरक्षण जैसी नीतियों की नींव बने हुए हैं। आज़ादी के बाद की जनगणनाओं में केवल अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की गिनती होती रही, जिससे अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) की बड़ी आबादी सांख्यिकीय रूप से अदृश्य बनी रही। 2011 की सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना, हालांकि महत्वाकांक्षी थी, लेकिन इसमें भी विस्तृत जातिगत आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए गए, जिससे सरकार को व्यापक आलोचना झेलनी पड़ी।
गणना की राजनीति
जाति जनगणना को लेकर भारतीय समाज जितना जटिल है, राजनीति भी उतनी ही जटिल है। कांग्रेस और कई क्षेत्रीय दलों के लिए यह मांग लंबे समय से सामाजिक न्याय की दिशा में एक जरूरी कदम रही है। उनका तर्क है कि जब तक वास्तविक आंकड़े सामने नहीं आते, तब तक न्यायसंगत नीतियाँ संभव नहीं। वहीं बीजेपी, जो अब तक इस मुद्दे पर अस्पष्ट रही थी, अब इसे स्वीकार कर चुकी है। यह बदलाव न केवल बदलते राजनीतिक परिदृश्य को दर्शाता है, बल्कि आगामी राज्य और लोकसभा चुनावों के मद्देनज़र रणनीतिक सोच को भी दर्शाता है।
जाति जनगणना को लेकर श्रेय लेने की होड़ पहले से ही शुरू हो गई है। विपक्ष इसे अपनी लंबे समय से चली आ रही मांग की जीत बता रहा है, जबकि सरकार इसे निर्णायक नेतृत्व का प्रमाण मान रही है। लेकिन इस राजनीतिक नाट्य के परे एक अहम सवाल खड़ा होता है: क्या जातियों की गिनती से सामाजिक दूरी कम होगी, या यह खाई और गहरी हो जाएगी?
अवसर और जोखिम
यदि जाति जनगणना को पारदर्शिता और ईमानदारी से किया जाए, तो यह अधिक न्यायसंगत नीतियों के लिए एक ठोस आधार प्रदान कर सकती है। इससे आरक्षण को नए सिरे से परिभाषित किया जा सकता है, कल्याणकारी योजनाओं को बेहतर लक्ष्य बनाया जा सकता है, और विकास के लाभ वास्तव में वंचितों तक पहुंच सकते हैं। भारत जैसे विविध देश के लिए आंकड़े सामाजिक न्याय की दिशा में पहला कदम हैं।
पर जोखिम भी कम नहीं हैं। जाति एक जटिल सामाजिक पहचान है, जो अक्सर बदलती और विवादित होती है। गणनाकारों को स्थानीय जातिगत पदानुक्रम, उप-जातियों और पहचान की राजनीति के बीच रास्ता निकालना होगा। साथ ही, यह भी आशंका है कि इन आंकड़ों का उपयोग लंबे समय की सामाजिक समानता की बजाय तात्कालिक चुनावी फायदे के लिए न किया जाए।
निर्णायक मोड़
भारत इस समय एक चौराहे पर खड़ा है। जाति जनगणना केवल प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं है; यह समानता और पारदर्शिता के प्रति देश की प्रतिबद्धता की परीक्षा है। अगर इसे सही तरीके से अंजाम दिया गया, तो यह उन असमानताओं को उजागर कर सकता है जो अब तक नीतियों में अदृश्य थीं, और उन करोड़ों लोगों को सशक्त कर सकता है जिन्हें अब तक नजरअंदाज किया गया।
पर यदि इसे गलत तरीके से संभाला गया, तो यह वही दरारें और गहरी कर देगा जिन्हें यह पाटने की कोशिश करता है। इसीलिए ज़रूरत है कि इस कवायद को ईमानदारी, संवेदनशीलता और न्यायपूर्ण समाज के दृष्टिकोण के साथ किया जाए। क्योंकि जातियों की गिनती करते समय, भारत को यह नहीं भूलना चाहिए कि उसका बड़ा लक्ष्य क्या है — एक ऐसा राष्ट्र बनाना, जहाँ पहचान कोई दीवार नहीं, बल्कि अवसर की ओर ले जाने वाला पुल हो।
